नारायण भण्डारी १९ जनवरी २०२२
हङकङमा सरकारले विभिन्न समयमा आर्थिक, सामाजिक र वित्तीय अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विगतमा जनतालाई नगद वितरण गरेको थियो, जसमा सन२०१८ मा केयरिङ एण्ड सेयरिङ योजना लागू गरी वितरण गरिएको थियो।
१८ वर्ष वा माथिका प्रत्येक योग्य हङकङ निवासीलाई HK $ ४००० आर्थिक सफलताका फलहरू जनतासँग बाँडफाँड गर्ने राम्रो अनुभूति गर्ने उद्देश्यका साथ बाडेकोमा जनताबाट समेत तारिफ पाएपछि फेरी सन २०२० मा नगद भुक्तानी योजना १८ वर्ष वा माथिका प्रत्येक योग्य हङकङ स्थायी बासिन्दाहरूलाई हङकङ $ १०,००० वितरण गरेर मानिसहरूको आर्थिक बोझ कम गर्न र स्थानीय उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्यो। त्यसरीनै २०२१/२०२२ को बजेटमा उपभोग भाउचर योजना (योजना) को कार्यान्वयनको घोषणा पनि गरेको थियो जस अन्तर्गत HK$ ५००० को कुल मूल्यको इलेक्ट्रोनिक उपभोग भाउचरहरू प्रत्येक योग्य हङकङ स्थायी बासिन्दा र नयाँ आगमन उमेरकाहरूलाई किस्ताबन्दीमा वितरण गरेको थियो।
१८ वर्ष वा सो भन्दा माथिको आर्थिक रिकभरीलाई गति दिनको लागि स्थानीय उपभोग बढाउनको लागि, साथै थप स्थानीय व्यापारीहरू र जनतालाई इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न स्थानीय इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीको व्यापक प्रयोगलाई बढावा दिन पनी उक्त योजना ल्याएको थियो।
१ अगस्ट २०२१ देखि, योजना अन्तर्गत योग्य व्यक्तिहरूले क्रमिक रूपमा ३ र २ किस्ताहरूमा भौचर सुविधाहरू मार्फत प्राप्त गरेका थिए। ३१ डिसेम्बर, २०२१ सम्म, करिब ३० बिलियन HK$ को कुल मूल्यको उपभोग भाउचरहरू ६.३ मिलियन भन्दा बढी सफल दर्ताकर्ताहरूलाई वितरण गरिएको छ। योजना प्रति समुदायको समग्र प्रतिक्रिया धेरै सकारात्मक रहेको छ र यो योजनाले उपभोक्ता भावना अनुकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन मद्दत गरेको थियो।
आर्थ सचिव पल चानले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रको धारणा बुझ्न सार्वजनिक परामर्श गरिरहेका थिए । स्रोतहरू सीमित भएकाले, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार (SAR सरकारले), उपभोग भाउचरहरू पुन: वितरण गर्ने वा सार्वजनिक कोषको ठूलो रकम समावेश गर्ने समान पहलहरू सुरु गर्ने निर्णय गर्दा, सामाजिक लगायतका सान्दर्भिक कारकहरूलाई विवेकपूर्ण र समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्दछ। र आर्थिक अवस्था, महामारीको प्रकोपबाट उत्पन्न हुने सामाजिक जीविकोपार्जनमा परेको प्रभाव र हालको आर्थिक अवस्था, उपायहरू हङकङको समग्र हितमा छन भनी सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकारले धारणा राख्ने छ।
यो योजना सुरु गर्नु अघि, सरकारी अर्थशास्त्रीले यो योजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत बिन्दु बराबरको प्रोत्साहन प्रभाव पार्ने अनुमान गरेको छ। जनगणना तथा तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले न्यून आधार प्रभाव क्रमशः घट्दै गए पनि गत वर्ष अगस्ट र नोभेम्बर (अर्थात् पहिलो चार) महिनाको बीचमा कुल खुद्रा बिक्रीको मूल्य वार्षिक रूपमा ९.६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
उपभोग भाउचरहरू वितरण गरिएका महिनाहरू जुन सोही वर्ष जनवरी र जुलाई बीचको औसत ७.६ प्रतिशतको वृद्धि दरभन्दा बढी थियो। कुल रेस्टुरेन्ट रसिदहरूको मूल्य २०२१ को तेस्रो त्रैमासिक तुलनात्मक आधारको विरुद्धमा वार्षिक रूपमा ४३.९ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि सोही त्रैमासिकमा निजी उपभोग खर्च पनि वार्षिक रूपमा ७.१ प्रतिशतले बढेको छ। यसले देखाउँछ कि योजनाले स्थानीय उपभोक्ता भावनालाई उत्तेजित गर्न मद्दत गरेको छ र इच्छित परिणाम हासिल गरेको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न खण्डहरूलाई बढावा दिन यो योजनाको प्रभावकारिताको रूपमा, सरकारले यसको पूरा भएपछि समग्र मूल्याङ्कन गर्नेछ।
यस अवधिमा, श्रम बजारमा गत वर्षको सुरुदेखि निरन्तर सुधार हुँदै आएको छ, बेरोजगारी दर २०२१ को शुरुवातमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको उच्च रहेकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा ३.९ प्रतिशतमा बिस्तारै घट्दै गएको छ। यसबाहेक, अन्तर्निहित कम्पोजिट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर दोस्रो त्रैमासिकमा ०.३ प्रतिशतबाट तेस्रो त्रैमासिकमा १.१ प्रतिशतमा बढेको छ र २०२१ को पहिलो ११ महिनामा औसत ०.५ प्रतिशतमा पुगेको छ। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दोस्रो त्रैमासिकमा बढेको छ। २०२१ को आधा तर समग्रमा मध्यम रह्यो।
अब पनी सरकारले ईलेक्टोनीक्स भौचर वा नगद बाड्ने पर्वल संभावना बढेको छ । आखिर जे बाडेपनी दुनो ढल्यो भागमा भनेजस्ता नै हुनेछ।