नारायण भण्डारी २३ जेष्ठ २०७९
नेपालमा निकै चर्चा र विरोध स्वरुप परिक्षण भनि गरिएको साताको २ दिन बिदा दिने निर्णय जेष्ठबाट लागु गरीएको थियो। सरकारको जनस्तरबाट चर्को बिरोध भैरहेको थियो।
काम गर्ने दिन भन्दा विदाका दिन धेरै भएको भनि नेपालमा जनस्तरवाट निकै विरोध गरिएको थियो। सरकारीकाम कहिले जाला घाम गरिरहेका कर्मचारीहरुको लागि ह्वास्स बुढी ठ्वास्स भन्ने उखान साबित भएकोछ।
हप्तामा दुई दिन सरकारी बिदा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। दुई दिन विदाको निर्णयले दुरगामी असर पार्ने भन्दै यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही, पुण्य प्रसाद खतिवडा, त्रिलोक चन्द, दिपक खनाल र तेज कुमार लोहीले रिट दर्ता गराएका हुन्।
एकदिन मात्र बिदा सदर गर्नभनी सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अध्ययनबिनै हचुवाको भरमा गरिएको यस्तो निर्णयबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जटिलता देखिने भएकाले खारेजीको माग गरिएको छ।
रिटको मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सरकारले गत जेठ १ बाट लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले महङ्गी नियन्त्रण गर्नपट्टि कगिले ध्यान जादैन तर कर्मचारीको तलव वृद्धि र महङ्गी भत्ताको वितरण गरेर गरिव जनताको ढाड सेक्नेकार्य भने सधैको सरकारले गर्ने कार्य नै हो। कर तिर्ने जनतालाई सुबिधा छैन तर करबाट तलव खानेहरुलाई अनेक किसिमका सुविधा र भत्ताको व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसैले सरकार जनताको लागि की कर्मचारीको लागि भन्ने प्रस्न सधै अनुत्तरीत रहन्छ